पुस्तक परीक्षण - राष्ट्रपती - पंतप्रधान - वाद-संवाद

 

राष्ट्रपती - पंतप्रधान - वाद-संवाद

                                                                                - अनिल शिंदे

माझ्या पत्रकार मित्राने लिहिलेले, ' राष्ट्रपती - पंतप्रधान - वाद-संवाद हे पुस्तक नुकतेच मी वाचले. सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत, जेव्हा 'राज्यपाल-मुख्यमंत्री" असे वाद अनेक राज्यांत होत असताना, राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान यांच्यातील संवाद कसा असतो याबद्दल मनात कुतूहल होते.

अगदी खरे सांगायचे तर, आजपर्यंत मी ही आपल्या देशातील या दोन महत्त्वाच्या पदांसंदर्भात फारसा तपशिलात विचार केला नव्हता. या दोन सर्वोच्च संविधानिक पदांमधील सबंध कसे असायला हवेत, आणि आतापर्यंत ते कसे होते याबद्दल मला माहिती नव्हती. मात्र स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण होत असताना हा महत्त्वाचा लेखाजोखा आहे हे निश्चित.

सध्याच्या राष्ट्रपती आदरणीय द्रौपदी मुर्मू या १५ व्या राष्ट्रपती आहेत तर, माननीय नरेंद्र मोदी हे १८ वे पंतप्रधान आहेत. लेखकाने ह्या पुस्तकात राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान ह्या दोघांच्याही कारकिर्दीत, एकमेकांशी असलेल्या संबंधांचे विश्लेषण केले आहे. या पुस्तकाची पहिली आवृत्ती 'राष्ट्रपती - पंतप्रधान - गाजलेले वाद' या नावाने १९९१ मध्ये प्रसिद्ध झाली होती. पुस्तकाची रचना साधारणपणे अशी आहे की, प्रत्येक राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान ह्या जोडीबद्दल माहिती देण्यात आली आहे.

उदा. - डॉ. राजेन्द्रप्रसाद - पंडित नेहरू,

डॉ.राधाकृष्णन - पंडित नेहरू,

डॉ.राधाकृष्णन - लाल बहादूर शास्त्री, ..

या पद्धतीने मांडणी करण्यात आली आहे. या मुळे प्रत्येक राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान ह्यांच्यातील कार्यकाळाचे, संबंधांचे निरीक्षण झाले आहे असे दिसते.

आपले पहिले पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती दोघेही स्वातंत्र्य चळवळीतून आलेले असल्याने त्यांच्यात मतभेद नसतील असे मला वाटले होते. पण तसे प्रत्यक्षात नव्हते. पंडित नेहरूंचा भारतात उच्च शिक्षण घेतलेल्या, हिंदू धर्माला मानणाऱ्या ह्या राष्ट्रपतींवर तेवढा विश्वास नव्हता असे दिसते. राष्ट्रपतींच्या विदेश दौऱ्यांसाठी पंतप्रधान कार्यालयातून मंजुरी यावी लागते. पंडितजींनी मुद्दामून राजेंद्र प्रसाद यांना परदेश दौऱ्यांपासून दूर ठेवले. १७ वर्षे परराष्ट्र खातेही स्वतःकडेच ठेवणाऱ्या नेहरूंना बहुतेक या बाबतीत इतरांना कळत नाही असे वाटत असावे. डॉ. राजेंद्रप्रसाद सनातनी आहेत, ते धर्मनिरपेक्ष भारताची भूमिका जगात योग्यपणे मांडू शकणार नाहीत असेही त्यांना वाटत असावे. डॉ.राजेंद्रप्रसाद यांच्या मृत्युनंतरही, 'त्यांच्या अंत्ययात्रेला जायची गरज नाही,' असे त्यांनी डॉ.राधाकृष्णन यांना कळवले होते. अर्थात डॉ.राधाकृष्णन यांनी ते ऐकले नाही हे ही तितकेच खरे.

सर्व पुस्तक वाचल्यानंतर जाणवले की, साधारणपणे सर्व पंतप्रधानांचे माननीय राष्ट्रपतींशी एकंदर सौहार्दाचे संबंध होते. थोडा मनमुटाव असेल, पण ह्या दोघांत तीव्र मतभेद नव्हते. अपवाद फक्त पंडित नेहरू आणि राजीव गांधी यांचा. इंदिरा गांधींच्या काळात राष्ट्रपती जवळ जवळ रबर स्टॅम्प होते असे म्हटले तरी हरकत नाही.

पंडित नेहरू आणि राजीव गांधी या दोन्ही पंतप्रधानांनी राष्ट्रपतींच्या विरोधात निर्णय घेतले. त्यांच्या अधिकारांना डावलण्याची भूमिका नेहरूंनी घातली, तर झैलसिंग आणि राजीव गांधी या दुकलीचा कार्यकाल वादग्रस्त ठरला. ग्यानी झैलसिंग १९८२च्या जुलैमध्ये राष्ट्रपती झाले, तर राजीव गांधी १९८५ साली जानेवारीत प्रचंड बहुमत मिळवून पंतप्रधान झाले. पंडित नेहरूंप्रमाणे राजबिंडे असलेल्या राजीव गांधी यांची जनमानसातील प्रतिमा 'साधा, सरळ, सज्जन माणूस ' अशी होती. पण राजीव गांधी यांनी ग्यानीजींना योग्य त्या सन्मानाने वागवले नाही, असे पुस्तकातील माहितीवरून वाटते. राष्ट्रपतींनी गैरसमज दूर करण्याचे प्रयत्न केले. पण त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही.

याकाळात राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान या दोघांत कमालीचा विसंवाद होता. ग्यानीजींचे कोणतेही परदेश दौरे या काळात पंतप्रधान कार्यालयातून मंजूर केले गेले नाहीत. महत्त्वाच्या बाबींसंदर्भात राष्ट्रपतींना माहितीही दिली जात नव्हती. पंतप्रधानांचा हा व्यवहार पाहून काँग्रेस शासन असलेल्या राज्यातील मुख्यमंत्रीही राष्ट्रपतींना पुरेसे महत्व देत नव्हती. ह्या कार्यकालाबद्दल विस्तृत माहिती पुस्तकात आहे. संतापलेल्या ग्यानीजीं यांनीही मग सरकारला धक्के द्यायला सुरवात केली. राजीव गांधी यांनी आणलेले 'टपाल विधेयक' त्यांनी मंजूर केले नाही हे महत्त्वाचे. मोदीजींना हुकुमशहा म्हणणाऱ्या लोकांना ह्या टपाल विधेयकाची माहिती नसावी. १९८५ ते ग्यानीजीं यांचा कार्यकाल संपेपर्यंत हे घमासान चालूच राहिले.

नंतरचे राष्ट्रपती आर.वेंकटरमण हे राजीवजींच्या मर्जीतले असले तरीही त्यांनी आपल्या पदाची शान राखली. नंतरच्या काळात राष्ट्रपती असलेल्या के.आर.नारायणन यांनीही अनेक वादग्रस्त प्रश्नांसंदर्भात ज्येष्ठ सल्लागारांशी सल्ला मसलत करूनच योग्य ते निर्णय घेतले. पंतप्रधान आपल्या राजकीय वजनाचा, पक्षाच्या लोकप्रियतेचा वापर करून आपल्या मर्जीतला राष्ट्रपती नेमतात हे उघड आहे. इंदिरांजीच्या काळात हे सर्रास घडले. १९८९ ते २००० च्या दशकात मिलीजुली सरकारे सत्तेत येत होती. त्याकाळातही राष्ट्रपती नेमणुकीत कॉंग्रेसचा सहभाग महत्त्वाचा होताच. कारण ही सरकारे काँग्रेसच्याच पाठींब्याने सत्तेत येत होती. ह्या काळात कॉंग्रेसचा पंतप्रधान नव्हता. पण ह्या सर्व कॉंग्रेसेतर पंतप्रधानांनी राष्ट्रपतींचा, त्यांच्या पदाचा, अधिकाराचा सन्मान केला असे दिसते.

एकंदरीत १९४७ ते २०१४ ह्या कालखंडात प्रामुख्याने काँग्रेसचे वर्चस्व ह्या निवडीत होते. अपवाद फक्त डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलम यांचा. त्यांच्या रूपाने एक सामान्य माणूस, वैज्ञानिक ह्या देशाच्या सर्वोच्च पदावर विराजमान झाला. भाजपने सुचवलेल्या ह्या नावाला पक्षीय मतभेद बाजूला ठेवून कॉंग्रेसनेही संमती दिली होती हे विशेष.

पंडित नेहरू यांचा साधारणपणे १७  वर्षांचा कार्यकाल, इंदिरा गांधी यांचा अंदाजे १६ वर्षांचा कार्यकाल आणि राजीव गांधी यांचा अंदाजे ५ वर्षांचा कार्यकाल  अशी ३८ वर्षे भारतावर नेहरू घराण्याने सत्ता गाजविली. लाल बहादूर शास्त्री (दीड वर्षे) , पी,व्ही. नरसिंह राव (५ वर्षे), मनमोहन सिंग (१० वर्षे) आणि काँग्रेस प्रणीत सरकारे धरता एकूण ६० वर्षे भारतीय संसदीय व्यवस्था काँग्रेसच्या हातात होती असे म्हणायला हरकत नाही. अपवाद फक्त ५ वर्षे वाजपेयी सरकार आणि आताचे मोदी सरकार यांचा. म्हणजे जेमतेम १५ वर्षांचा.

असे असूनही प्रामुख्याने पंडितजी, इंदिराजी, राजीवजी पंतप्रधान असताना, त्यांच्याच कार्यकाळात राष्ट्रपतींच्या पदाचा योग्य तो सन्मान राखला गेला नाही हे जाणवते. मात्र काँग्रेस मधीलच इतर नेते पंतप्रधान पदी असताना त्यांनी असा राष्ट्रपतींचा अवमान केला नाही.

परवा नव्या संसदेच्या लोकार्पण समारंभावेळी 'राष्ट्रपतींना डावलले' असे गळे काढणाऱ्या काँग्रेसने आणि विरोधी पक्षांनी हा इतिहास सोयीस्करपणे विसरल्याचा आविर्भाव आणला होता. असो.

लेखकाने हे पुस्तक अतिशय निष्पक्ष वृत्तीने लिहिले आहे हे जाणवते. पत्रकारितेच्या अभ्यासक्रमात अवांतर वाचनासाठी काही पुस्तके सुचवत असतील, तर या पुस्तकाचा समावेश अत्यावश्यक आहे. राजकारणातील बारीक सारीक तपशीलांसह लेखकाने प्रत्येक राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान याच्या काळाची नोंद केली आहे.

राजकारणात रस असलेल्या व अभ्यासासाठी वाचणार्या व्यक्तीला हे पुस्तक आवडेल यात शंकाच नाही. पण यातील भाषा थोडी कोरडी, रुक्ष वाटते. हा इतिहास असला तरीही तो रंजकतेने सांगितला तर सामान्य वाचकालाही आवडेल. नुकताच बरखा दत्त आणि के.सी.सिंग यांचा ह्याच विषयावरील एक संवाद मी you tube वर पाहिला.

 

(Barkha Dutt LIVE | Rashtrapati Bhawan Vs Rajiv Gandhi, Inside the Zail Singh Presidency | KC Singh)

 

ही मुलाखत फारच माहितीपूर्ण आहे. असेही references जर पुस्तकात दिले तर वाचकांना अधिक माहिती मिळेल.

त्याचप्रमाणे असेही आवर्जून सांगावेसे वाटते की, कालानुरूप ह्या वाद-संवादाच्या अनेक आवृत्त्या निघत राहाव्यात. जसे १९९१ मध्ये निघालेल्या आवृत्तीत १९९० पर्यंतचा कालखंड आहे. तर २०१८ मध्ये निघालेल्या आवृत्तीत मोदी -प्रणव मुखर्जी, मोदी - रामनाथ कोविंद   या जोडीपर्यंत लेखक येऊन पोचला आहे. याप्रमाणे दर २०/२५ वर्षांनी हा लेखाजोखा घेणे आवश्यक आहे. भारताच्या संसदीय राजकारणाची दिशा जाणून घेण्यासाठी हा उपक्रम अत्यावश्यक आहे.

स्नेहा केतकर