बुद्धी दे गणनायका

 

बुद्धी दे गणनायका

गणपतीच्या मुहूर्तापासून अमेरिकेचे अध्यक्ष यांनी लावलेला ५०% कर (२५% कर आणि २५% दंड) लागू होत आहे. याचे काय परिणाम भारतावर होणार याची भीती सर्वांच्या मनात आहे. जागतिक राजकारणात इतक्या उलथापालथी होत आहेत की त्याचे दूरगामी परिणाम जगाला भोगावे लागणार आहेत.

लांबलेले युक्रेन युद्ध

२४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी युक्रेन युद्ध सुरु झाले. हे युद्ध सुरु झाले तेव्हा ते साधारण २/३ महिन्यात संपेल असा साऱ्यांचाच (युक्रेन, रशिया अमेरिका व युरोप) अंदाज असावा. आज साडे तीन वर्षानंतर सगळ्यांचाच धीर सुटत चालला आहे. युक्रेन हा देश युरोप आणि रशिया यांच्या दरम्यानचा देश! क्रिमिया हा भाग रशियाने २०१४ साली तीन आठवडे आणि ६ दिवसांत घेतला. त्यानंतर ह्या दोन्ही देशांत ‘मिन्स्क करार’ (Minsk Agreement) झाला. ह्या करारात अमेरिका आणि युरोपीय देशांचाही सह्भाग होताच. युक्रेन आणि रशिया ह्या दोन्ही देशांत भूभागावरून पुन्हा युद्ध होऊ नये म्हणून हा करार करण्यात आला होता. मात्र ह्या कराराला सर्वच पक्षांनी धाब्यावर बसवले. युक्रेनला NATO समूहात सामील करू नये आणि युरोपची अण्वस्त्रे रशियाच्या सीमेलगत आणून ठेवू नये ही रशियाची मागणी युरोप, अमेरिका आणि युक्रेन यांनी नाकारली. त्यांनी युक्रेनला NATO मध्ये सामील करून घेण्याचे ठरवताच ह्या युद्धाला रशियाने सुरवात केली.

युक्रेन, रशिया, अमेरिका आणि युरोपीय देश यांनी कोणीच ‘चाणक्य नीती’ वाचली नसणार. त्यामुळे “युद्ध हा शेवटचा उपाय आहे. तसेच विजयाची खात्री असेल तरच युद्ध करावे“ अशी शिकवण त्यांनी ऐकली नसणार. त्यामुळे आज चाललेले हे युद्ध साऱ्यांनाच डोईजड झाले आहे. यात अंतत: कोणाचाही विजय होईल असे वाटत नाही. दोन्ही बाजूंची अपरिमित हानी मात्र झाली आहे आणि होत आहे. हे युद्ध थांबवण्याचे ट्रम्प यांचे प्रयत्न असफल होत आहेत. याचा राग कुठेतरी काढायचा म्हणून अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी भारत हा रशियाच्या युद्धखोरीला पैसे पुरवत आहे असा युक्तिवाद करीत भारतावर २५% कर आणि २५% दंड ठोठावला आहे. आपण ह्या जगाचे सम्राट आहोत आणि इतरांनी आपण सांगू तसेच वागावे अन्यथा त्यांना शिक्षा करण्यात येईल असा ट्रम्प यांचा पवित्रा आहे. दुर्दैवाने युरोप, जपान, द.कोरिया अशा सधन राष्ट्रांनीही अमेरिकेपुढे गुडघे टेकल्याने अमेरिकेच्या गैरसमजुतीत भरच पडली. चीनने काहीही न बोलता अमेरिकेला करत असलेला दुर्मिळ खनिजांचा पुरवठा थांबवला आणि ट्रम्प ताळ्यावर आले. भारताने विरोध दर्शवला आहे पण चीन सारखे कोणतेही हत्यार आपल्या हातात नाही.

युक्रेन प्रमाणेच इस्रायल-गाझा युद्ध ही लांबत चालले आहे. ह्या युद्धात नेतान्याहू आणि ट्रम्प यांच्या हातात अधिकार असूनही ते हा संघर्ष कां थांबवत नाहीत हे कळत नाही. कोणता निर्णायक विजय इस्रायलला अभिप्रेत आहे? तसेच इस्रायलचे ओलीस ठेवलेले नागरिक हमास ही दहशतवादी संघटना अजूनही का सोडत नाहीये? ह्या प्रश्नांची उत्तरे कोणीही देत नाहीये. मुख्य म्हणजे शक्य असूनही राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प हा संघर्ष का थांबवत नाहीत हे कळत नाही.

रशियाचे विघटन आणि एकखांबी तंबू

दुसऱ्या महायुद्धानंतर १९४५ पर्यंत युरोप केन्द्री असलेले जग रशिया व अमेरिका ह्या दोन महासत्तात दुभंगले गेले. Capitalism आणि Communism, भांडवलशाही आणि साम्यवादी विचारसरणीत जगातील अनेक देश विभागले गेले. दुसऱ्या महायुद्धात दोन्ही बाजूला शस्त्रास्त्रे पुरवून अमेरिकेने बक्कळ पैसा कमावला होता. ह्या पैशांच्या जोरावर मार्शल प्लान राबवून जपान व युरोपला अमेरिकेने अंकित केले होते.

The Marshall Plan (officially the European Recovery Program, ERP) was an American initiative enacted in 1948 to provide foreign aid to Western Europe. The United States transferred $13.3 billion (equivalent to $133 billion^[A] in 2024^[B]) in economic recovery programs to Western European economies after the end of World War II in Europe. 

परिणामी दुसऱ्या महायुद्धाच्या आर्थिक धक्क्यातून युरोप लवकर सावरला. तोंडाने लोकशाहीचा पुरस्कार करीत युरोप व अमेरिका ह्या आत्तापर्यंत प्रगत आणि श्रीमंत राष्ट्रांनी मध्य पूर्वेत कायम हुकुमशहा, एकाधिकारशाहीला झुकते माप दिले. मध्य पूर्वेतील तेल उत्पादन करणाऱ्या देशांना आपले अंकित बनवले. लेबेनॉन, सिरिया, इराण, येमेन ह्या सर्व ठिकाणी युरोप अमेरिका विरुद्ध रशिया अशी शक्ती सामर्थ्याची कायम खेचाखेच चालू होती, आणि आहे.

पण १९९० मध्ये रशियाचे विघटन झाले आणि रशियातील संघराज्ये फुटून वेगळी झाली. पूर्व युरोपातील अनेक देशांनी भांडवलशाहीचा स्वीकार केला. रशिया थोडा कमकुवत झाला. असे असले तरीही अमेरिका-युरोपने रशिया विरुद्ध असलेले आपले युद्ध थांबवले नाही. मध्यपूर्वेत सतत चालणाऱ्या युद्धातील सहभाग, ऐपतीपेक्षा अधिक खर्च अशा अनेक कारणांनी आज अमेरिकेवर कर्जाचा बोजा वाढला आहे.

नव्या सत्तांचा उदय

२००० नंतर आता परिस्थिती झपाट्याने बदलत आहे. अमेरिका हे सत्ताकेंद्र दुबळे होत आहे असे नाही पण इतर सत्ता उदयाला येत आहेत. त्यात चीन आणि भारताचा समावेश आहे. अमेरिकेची आर्थिक स्थिती ८० वर्षांपूर्वी होती तितकी तगडी राहिलेली नाही. पैशाच्या जोरावर मार्शल प्लान राबवून जपान व युरोपला अमेरिकेने अंकित केले होते. संयुक्त राष्ट्रसंघ (UN), आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF), World Bank, UN Security Council, WTO या सर्व महत्वाच्या संघटना अमेरिकेच्या आदेशानुसार चालत होत्या. आता ह्याला एक प्रकारे प्रत्युत्तर म्हणून BRICS, SCO ह्या संघटनाही उदयाला आल्या आहेत. चीन आज दुसरी आर्थिक महासत्ता म्हणून समोर येत आहे. गेली ८० वर्षे डॉलर हे जागतिक चलन होते. ह्या स्थानालाही धक्का लागण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. डॉलरच्या या उच्च स्थानामुळेच अमेरिका आपल्या आर्थिक ऐपतीपेक्षा बराच अधिक खर्च करू शकते. आता ह्या डॉलरच्या स्थानाला धोका निर्माण होईल की काय या शंकेने अमेरिका बिथरली आहे. 

ट्रम्प यांच्या थयथयाटाचे प्रमुख कारण हे आहे. आजपर्यंत दुटप्पी पणाने वागणारी अमेरिका आता सर्व जग सहन करणार नाही हा संदेश त्यांना मिळायला सुरवात झाली आहे. लोकशाहीचे गोडवे गायचे पण नेहमी मदत हुकूमशहांना करायची. जगात अनेक ठिकाणी चालणाऱ्या युद्धांना शस्त्रास्त्रे पुरवायची, त्यातून पैसे कमवायचे ही अमेरिकेची नीती सगळे जाणतात. आता या नीतीला, अमेरिकेच्या लोकशाहीच्या भूलथापांना कोणी बळी पडेल असे वाटत नाही. जगावर अधिकार गाजवण्याचे आपले स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठी अमेरिकेची ही धडपड सुरु आहे. ट्रम्प यांनी जगात ‘tariff chaos’ करून एक प्रकारे अशांतता, एक गोंधळाची स्थिती निर्माण केली आहे. अशा अशांततेतून, मंथनातून परत एकदा अमेरिकेला अग्रगण्य पद मिळेल असे फक्त ट्रम्प यांनाच नाही तर अमेरिकेतील think tank ला ही वाटत आहे. त्यामुळे येणारा काळ हा सर्व जगासाठीच उलथापालथीचा असणार आहे.

या मंथनातून जगाच्या दृष्टीने, मानवतेच्या दृष्टीने काहीतरी मंगल घडावे हीच त्या विघ्नहर्त्याकडे प्रार्थना आहे.

स्नेहा केतकर.